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PM Vishwakarma योजना क्या है?

PM Vishwakarma योजना से कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ मिल सकता है

PM Vishwakarma असंगठित क्षेत्र में पारंपरिक व्यापार करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा योजना से बहुत लाभ मिलेगा। यह योजना इन पेशेवरों के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण, कौशल उन्नयन के अवसर, टूलकिट प्रोत्साहन और डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन तक पहुँच प्रदान करती है। तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा डिजिटल प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड प्राप्त होगा, पंजीकरण के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है।

PM Vishwakarma केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘पीएम विश्वकर्मा’ को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के गुरु-शिष्य परंपरा या परिवार आधारित अभ्यास को मजबूत करना और उसका पोषण करना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।

PM Vishwakarma योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्थापित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो भारत भर के कारीगरों और शिल्पकारों (विश्वकर्मा) को संपार्श्विक-मुक्त ऋण, कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार लिंकेज सहायता तक पहुँच प्रदान करके समग्र सहायता प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य इन कारीगरों को सशक्त बनाना, भारत की शिल्प अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पारंपरिक शिल्प कौशल की रक्षा करना है।

PM Vishwakarma: कारीगर और शिल्पकार जिन्हें विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है, भारत के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वित्तीय सहायता, कौशल विकास के अवसर, किए गए कार्य की मान्यता और साथ ही बाजार तक पहुँच प्रदान करके उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए सितंबर 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की।

PM Vishwakarma: जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें आधार ईकेवाईसी और बायोमेट्रिक-आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करना होगा। अर्हता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को पंजीकरण से पहले कम से कम पांच वर्षों तक स्व-नियोजित पेशेवरों के रूप में 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में शामिल होना चाहिए।

PM Vishwakarma योजना के क्या लाभ हैं?

PM Vishwakarma योजना पारंपरिक व्यापार में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने और नवाचार करने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि वे प्रतिस्पर्धी बने रहें और साथ ही साथ हमारी संस्कृति, परंपरा और विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखें।

PM Vishwakarma योजना के लाभों में वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण के अवसर और वैश्विक बाजारों तक पहुँच शामिल हैं। इसके अलावा, यह सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है और ग्रामीण और शहरी दोनों वातावरणों में सतत विकास को बढ़ावा देता है।

PM Vishwakarma योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थियों को पहले अपना आधार नंबर और अन्य पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करके कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद, उन्हें एक डिजिटल आईडी और प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो उन्हें इस योजना के तहत दिए जाने वाले विभिन्न लाभों का हकदार बनाता है।

PM Vishwakarma योजना के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण निःशुल्क है और इसे स्वतंत्र रूप से या CSC की सहायता से किया जा सकता है। पात्रता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत योग्य 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न होना होगा और वे 5% की ब्याज दर पर 1,00,000/- रुपये तक का ऋण लेने के लिए पात्र होंगे।

PM Vishwakarma योजना का नाम विश्वकर्मा क्यों रखा गया?

भगवान विश्वकर्मा को “ब्रह्मांड का नियंत्रक और निर्माता” माना जाता है। उन्हें सबसे महान शिल्पकार माना जाता है और विश्वकर्मा की मूर्ति के हाथों में अलग-अलग औजार हैं। भारत में ऐसे लोगों की समृद्ध परंपरा रही है जो अपने हाथों से कुछ न कुछ बनाते हैं और वह भी औजारों की मदद से। इस परंपरा का सम्मान करने और भारतीय लोकाचार के संदर्भ में इस योजना को ‘पीएम विश्वकर्मा’ नाम दिया गया।

इसके पीछे तर्क और उद्देश्य

PM Vishwakarma: स्थानीय हस्तशिल्प के छोटे पैमाने पर उत्पादन और जनता के बीच उनकी अपील को बनाए रखने में कारीगरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे भारत की गैर-कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि, असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण कारीगरों को अक्सर अपनी आजीविका कमाने में कठिनाई होती है। नतीजतन, कई लोग अपने पुश्तैनी और पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ रहे हैं। बाजारों का नुकसान, कौशल में गिरावट और नए बाजारों को पूरा करने में कारीगरों की कठिनाई के कारण कारीगरों की संख्या में कमी आई है।

इस साल मार्च में ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा था, “हम इस वर्ग को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते। यह वह वर्ग है जो सदियों से पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके अपने शिल्प को संरक्षित कर रहा है। यह वह वर्ग है, जो अपने असाधारण कौशल और अनूठी रचनाओं से पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक हैं।” इस प्रकार, “नए भारत के विश्वकर्माओं” को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल 30 लाख व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

PM Vishwakarma योजना कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना।
कौशल उन्नयन प्रदान करना
बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना
इच्छित लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना
डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना
ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना

PM Vishwakarma योजना में कौन से पारंपरिक व्यापार शामिल हैं?

PM Vishwakarma योजना के तहत अठारह पारंपरिक व्यापार शामिल किए जाएंगे। इनमें शामिल हैं – (i) बढ़ई (सुथार); (ii) नाव निर्माता; (iii) कवच निर्माता; (iv) लोहार (लोहार); (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) सुनार (सोनार); (viii) कुम्हार (कुम्हार); (ix) मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/जूते बनाने वाला; (xi) राजमिस्त्री (राजमिस्त्री); (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर; (xiii) गुड़िया और खिलौने निर्माता (पारंपरिक); (xiv) नाई (नाई); (xv) माला निर्माता (मालकार); (xvi) धोबी/धोबिन (धोबी); (xvii) दर्जी (दर्जी); और (xviii) मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला।

PM Vishwakarma योजना के क्या लाभ हैं?

PM Vishwakarma: केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत काल के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया था जो एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित करेगा। अपने बजट भाषण में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी, जिन्हें आम तौर पर ‘विश्वकर्मा’ कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा बनाई गई कला और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बार कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की अवधारणा बनाई गई थी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ, अब यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाती है, उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करती है।

PM Vishwakarma योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए, दो किस्तों में ऋण सहायता दी जाएगी – 1 लाख रुपये तक (पहली किस्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किस्त) 5% की रियायती ब्याज दर के साथ। इससे छोटे कारीगरों को अपना व्यवसाय शुरू करने और/या उसका विस्तार करने के दौरान कार्यशील पूंजी की चुनौती का सामना करने में मदद मिलेगी।

PM Vishwakarma योजना में न केवल वित्तीय सहायता शामिल है, बल्कि कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता भी प्रदान की जाएगी। बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों और कुशल हरित प्रौद्योगिकियों का ज्ञान, ब्रांड प्रचार, स्थानीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रदान की जाएगी। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान लाभार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा भी दिया जाएगा। उन्हें आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक की सहायता भी मिलेगी। बाजार समर्थन के तहत गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और ऑनलाइन बाजार तक पहुंच होगी। सरकार इस योजना को एक जिला एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद, वोकल फॉर लोकल, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के साथ एकीकृत करने की भी योजना बना रही है। पीएम स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) योजना के समान 1,200 डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य आज के कारीगरों को कल के उद्यमी बनाना है।

PM Vishwakarma विशेषताएँ

PM Vishwakarma योजना में पहली किश्त में 5% ब्याज दर पर 1,00,000/- रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे 18 महीनों में चुकाना होगा।
दूसरी किश्त में 5% ब्याज दर पर 2,00,000/- रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे 30 महीनों में चुकाना होगा।
PM Vishwakarma योजना में सरकार द्वारा नामित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
सरकार द्वारा बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान प्रत्येक लाभार्थी 500/- रुपये प्रतिदिन का प्रशिक्षण वजीफा प्राप्त करने का पात्र होगा।
सरकार के नामित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआत में कौशल सत्यापन के बाद बेहतर टूल किट खरीदने के लिए 15,000/- रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। प्रति डिजिटल लेनदेन 1 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

PM Vishwakarma योजना के लिए कौन पात्र है?

PM Vishwakarma योजना ऋण योजना 18 पारिवारिक व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए खुली है, जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष है और जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों में केंद्र या राज्य सरकारों से इसी तरह का ऋण-आधारित ऋण नहीं लिया है। प्रत्येक घर से केवल एक सदस्य ही इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकता है; सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य पात्र नहीं हैं।

PM Vishwakarma योजना के लिए लाभार्थी मोबाइल सत्यापन और आधार ईकेवाईसी प्रक्रियाओं को पूरा करके कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए नामांकन कर सकते हैं, जबकि पंजीकरण और पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी/प्रमाणपत्र जारी करना सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

PM Vishwakarma योजना कई उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जैसे कि उपकरण खरीदना, नई कार्यशालाएँ स्थापित करना या मौजूदा कार्यशालाओं का विस्तार करना आदि। 5% की रियायती ब्याज दरों के साथ ऋण बिना किसी जमानत के दिए जाते हैं; प्रारंभिक किस्त के ऋणों पर पुनर्भुगतान अवधि के लिए 8% से 18 महीने तक तथा दूसरी किस्त के ऋणों पर 30 महीने तक ब्याज अनुदान की पेशकश की जाती है।

PM Vishwakarma योजना के लिए आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए।
आवेदक कारीगर या शिल्पकार/शिल्पकार होना चाहिए।
न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
आवेदक ने PMEGP, PM SVANIDHI या मुद्रा ऋण का लाभ नहीं उठाया हो

नीचे दिए गए किसी भी व्यापार में लगे कारीगर या शिल्पकार PM Vishwakarma के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

बढ़ई (सुथार/बधाई)
नाव बनाने वाला
अस्रकार
लोहार (लोहार)
हथौड़ा और टूल किट निर्माता
मरम्मत करनेवाला
मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला
सुनार (सुनार)
कुम्हार (कुम्हार)
मोची (चर्मकार)/जूता कारीगर/फुटवियर कारीगर)
राजमिस्त्री (राज मिस्त्री)
टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कयर बुनकर
गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)
नाई (नाई)
माला निर्माता (मालाकार)
धोबी (धोबी)
दर्जी (दारज़ी)
मछली पकड़ने का जाल निर्माता.

PM Vishwakarma योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

PM Vishwakarma योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, जो उन कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो शारीरिक श्रम और पारंपरिक औजारों पर निर्भर हैं। इसका उद्देश्य उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है, साथ ही आज के बाजार में कौशल वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना है, साथ ही व्यक्तियों और समुदायों को अपने व्यवसायों का विस्तार करने के लिए खुद को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

PM Vishwakarma योजना असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के रूप में संचालित परिवार आधारित पारंपरिक व्यापार में लगे व्यक्तियों को पात्रता मानदंड प्रदान करती है। पंजीकरण के लिए पंजीकृत होने पर उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए; इसके अतिरिक्त उन्हें स्वरोजगार या व्यवसाय विकास (जैसे PMEGP, MUDRA या PM Svanidhi) के लिए केंद्र या राज्य सरकारों की समान ऋण-आधारित योजनाओं के तहत पाँच साल पहले ऋण नहीं मिला हो।

PM Vishwakarma योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए व्यक्तियों को इसके आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और अपना पंजीकरण नंबर, व्यवसाय का प्रमाण और बैंक खाता विवरण दर्ज करना होगा। इन विवरणों को सत्यापित करने के बाद, पीएम विश्वकर्मा योजना वेबसाइट आवेदक की पंजीकरण स्थिति के बारे में अधिसूचना भेजेगी।

व्यक्तियों के लिए दस्तावेज आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
पैन नंबर (वैकल्पिक)
मोबाइल नंबर
व्यवसाय का प्रमाण
राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) द्वारा प्रदान किया गया पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
पीएम विश्वकर्मा डिजिटल प्रमाणपत्र
पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

PM Vishwakarma योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं?

PM Vishwakarma योजना भारत भर में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक अभिनव कार्यक्रम है। यह व्यापक पहल कौशल विकास, नौकरी की नियुक्ति, उद्यमिता विकास और समावेशिता में अंत-से-अंत सहायता प्रदान करके व्यापक समर्थन प्रदान करती है – कुशल श्रमिकों को भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करती है।

PM Vishwakarma योजना भाग लेने वाले व्यवसायों को कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें संपार्श्विक-मुक्त ऋण, कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, टूलकिट प्रोत्साहन और बाजार लिंकेज समर्थन शामिल हैं। यह कार्यक्रम भारत के कुशल कार्यबल को मजबूत करने और अनौपचारिक क्षेत्रों के उत्थान में मदद करता है – सरकार ने इस योजना के लिए पाँच वर्षों में 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो एक शानदार शुरुआत है।

PM Vishwakarma योजना के लिए आवेदन करने के लिए, इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आपको पंजीकरण संख्या प्राप्त करने से पहले अपना आधार नंबर, बैंक स्टेटमेंट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रदान करनी होंगी जिन्हें ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में 15-30 दिन लगते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज सटीक विवरण के साथ समय से पहले तैयार हों, ताकि प्रक्रिया के दौरान देरी से बचा जा सके।

Important Links

PM Vishwakarma gov in Registration	Click Here
PM Vishwakarma CSC Login	Click Here
PM Vishwakarma login	Click Here
official website	Click Here

PMMY/Pradhan Mantri Mudra Yojana

विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में नए/मौजूदा सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों की स्थापना और निर्दिष्ट संबद्ध कृषि गतिविधियों को पूरा करने के लिए

उद्देश्य: वित्तपोषित न किए गए लोगों को वित्तपोषित करना और उन लाखों इकाइयों को लाना जो औपचारिक बैंकिंग दायरे से बाहर हैं और वित्त की कमी या अनौपचारिक चैनल पर निर्भर होने के कारण टिके रहने या बढ़ने में असमर्थ हैं जो महंगे या अविश्वसनीय हैं।

सुविधा की प्रकृति: अवधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी।
ऋण की मात्रा : अधिकतम 10 लाख रुपये
बैंक वित्त द्वारा बनाई गई संपत्ति: प्रवर्तकों/निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी।

Eligibility

महिलाओं सहित कोई भी व्यक्ति, मालिकाना हक वाली संस्था, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई अन्य संस्था PMMY ऋण के तहत पात्र आवेदक हैं।

मार्जिन: 50000 रुपये तक: शून्य
50000 रुपये से अधिक: न्यूनतम: 15%
ब्याज दर: समय-समय पर सूक्ष्म खातों से जुड़ी गतिविधियों के लिए बैंक द्वारा निर्धारित।
चुकौती अवधिअधिकतम: डिमांड लोन के लिए 36 महीने और स्थगन अवधि सहित टर्म लोन के लिए 84 महीने।
प्रसंस्करण और अन्य शुल्क: बैंक के विस्तार दिशा-निर्देशों के अनुसार।
अधिक जानकारी के लिए: कृपया 7669021290 पर ‘SME’ लिखकर भेजें, और 8010968334 पर मिस्ड कॉल दें।
दस्तावेज़: *नियम एवं शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क करें।

Prime Minister Employment Generation Scheme (PMEGP)

नये स्वरोजगार उपक्रमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।

ELIGIBILITY

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो।
पीएमईजीपी के तहत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी।
विनिर्माण क्षेत्र में ₹10.00 लाख से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में ₹5.00 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए पात्र होने के लिए लाभार्थियों को कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
योजना की सहायता विशेष रूप से पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।

Are Not Eligible

नोट: मौजूदा इकाइयां तथा वे इकाइयां जो पहले किसी अन्य भारतीय या राज्य सरकार कार्यक्रम के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।

Difference (Margin)

नये सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए:
श्रेणियाँ	परियोजना लागत में लाभार्थी का योगदान	परियोजना लागत की सब्सिडी दर
		शहरी	ग्रामीण
विशेष श्रेणियाँ	5%	25%	35%
सामान्य	10%	15%	25%

विनिर्माण उद्योग अधिकतम 50 लाख रुपये की परियोजना लागत के लिए पात्र है, जबकि व्यवसाय/सेवा क्षेत्र 20 लाख रुपये के लिए पात्र है।

PROJECT COST

विनिर्माण क्षेत्र की मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।

सेवा क्षेत्र की मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

राज्य/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर लाभार्थी की पहचान।

नकद ऋण के रूप में सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी की सुविधा

RATE OF INTEREST

पुनर्भुगतान लागू ब्याज दर के अनुसार
बैंक द्वारा निर्धारित प्रारंभिक स्थगन के बाद 3 से 7 वर्षों के बीच

UPGRADE AND CONTACT DETAILS

मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के उन्नयन के लिए
पीएमईजीपी के तहत दावा की गई मार्जिन मनी (सब्सिडी) को 3 साल की लॉक इन अवधि पूरी होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए।
पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के तहत पहला ऋण निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुकाया जाना चाहिए।
इकाई अच्छे टर्नओवर के साथ लाभ कमा रही है और आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी के उन्नयन के साथ टर्नओवर और लाभ में और वृद्धि की संभावना है।
योजना दिशानिर्देश नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://kviconline.gov.in/pmegpeportal/Dashboard/Notification/PMEGP Guidelines Hindi

https://kviconline.gov.in/pmegpeportal/dashboard/PMEGP_Guidelines_Certified_2022_3-notification

संपर्क करें

State Director, KVIC
Address available at http://www.kviconline.gov.in
Dy. CEO (PMEGP), KVIC, Mumbai
Email: dyceoksr[at]gmail[dot]com
Ph: 022-26714370

SCLCSS

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब ने विशेष ऋण लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) शुरू की है। राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) के माध्यम से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, इस कार्यक्रम की देखरेख करता है, जो 31 मार्च, 2026 तक चलने वाला है।

SCLCSS योजना उद्देश्य महत्वाकांक्षी उद्यमियों द्वारा नए उद्यम स्थापित करने को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक खरीद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मौजूदा एमएसई की क्षमता निर्माण करना है।

SCLCSS एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए प्रमुख ऋणदाता संस्थान से सावधि ऋण के लिए संयंत्र और मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए लागू है। मौजूदा और नई दोनों इकाइयां इस योजना के अंतर्गत आती हैं।

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र (15.11.2021 से शामिल) इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
यह योजना केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एमएसई के लिए है, जिन्होंने पीएलआई से सावधि ऋण के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी और उपकरण खरीदे हैं। (अधिकतम/अधिकतम सीमा 1.00 करोड़ रुपये)।
इस योजना के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी और उपकरण (अधिकतम 25.00 लाख रुपये) की खरीद के लिए स्वीकृत सावधि ऋण के 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध होगी।
ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली पहले से ही लागू है और संशोधित प्रावधानों के अनुसार संशोधित की गई है।

STAR WEAVER MUDRA SCHEME बुनकरों की WC और TL आवश्यकताओं के लिए

उद्देश्य

हथकरघा योजना का उद्देश्य बुनकरों को उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान करना है, अर्थात निवेश की जरूरतों के साथ-साथ लचीले और लागत प्रभावी तरीके से कार्यशील पूंजी के लिए। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

ऋण की प्रकृति और सीमा

नकद ऋण सीमा – न्यूनतम 0.50 लाख रुपये और रेशम बुनाई के लिए न्यूनतम 1.00 लाख रुपये। अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक

अवधि ऋण सीमा – अधिकतम 2.00 लाख रुपये

व्यापक (WC+TL): अधिकतम 5.00 लाख रुपये

बीमा कवर

बैंक द्वारा मौजूदा मानदंडों के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों के लिए बीमा कवर की व्यवस्था की जा सकती है, जिसकी लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी और उसके ऋण खाते में डेबिट की जाएगी।

सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी

ब्याज सब्सिडी – हथकरघा क्षेत्र को 6% की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की मात्रा बैंक द्वारा लागू/चार्ज की जाने वाली वास्तविक ब्याज दर और उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाने वाले 6% ब्याज के बीच के अंतर तक सीमित होगी। अधिकतम ब्याज सब्सिडी 7% तक सीमित होगी। लागू ब्याज सब्सिडी पहली संवितरण की तारीख से अधिकतम 3 वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। ब्याज सब्सिडी मासिक आधार पर उधारकर्ता के खाते में जमा की जाएगी।

परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपये होगी। इससे हथकरघा बुनकर बैंकों से ऋण लेने के लिए इस राशि का लाभ उठा सकेंगे। ऋण स्वीकृत होने के बाद मार्जिन मनी सब्सिडी उधारकर्ता के खाते में जमा कर दी जाएगी।

CGTMSE की वार्षिक गारंटी फीस (एजीएफ) (सभी खाते सीजीटीएमएसई के अंतर्गत आने चाहिए) – लाभार्थी की ओर से देय ऋण गारंटी शुल्क का भुगतान वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

ध्यान दें: ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता पहले संवितरण की तारीख से अधिकतम 3 वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी।

सिक्योरिटी

प्रिंसिपल: बैंक ऋण और मार्जिन से बनाई गई संपत्तियों का दृष्टिबंधक यानी कच्चा माल, प्रगति पर काम (डब्ल्यू.आई.पी.), तैयार माल, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, बुक ऋण आदि।

संपार्श्विक: ऋण को सीजीटीएमएसई/सीजीएफएमयू की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जाना चाहि

Eligibility

बुनाई गतिविधि में शामिल नए और मौजूदा हथकरघा बुनकर।

मार्जिन

परियोजना लागत का 20%। कपड़ा मंत्रालय – भारत सरकार परियोजना लागत का 20% मार्जिन वहन करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये होगी। शेष मार्जिन राशि उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

ऋण का मूल्यांकन

कार्यशील पूंजी: सरलीकृत टर्नओवर विधि द्वारा WC सीमा का मूल्यांकन किया जाएगा (अर्थात बैंक वित्त टर्नओवर का 20% होगा और टर्नओवर का 5% मार्जिन होगा)। कैश क्रेडिट के माध्यम से कार्यशील पूंजी सीमा का उपयोग एक परिक्रामी कैश क्रेडिट के रूप में किया जाएगा और सीमा के भीतर किसी भी संख्या में निकासी और पुनर्भुगतान प्रदान करेगा।

अवधि ऋण: बुनाई गतिविधियों को करने के लिए उपकरण, उपकरण, सहायक उपकरण, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता आधारित अवधि ऋण दिया जाएगा। टर्म लोन 3 से 5 साल के भीतर मासिक या त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जा सकेगा, जो उधारकर्ता की परियोजना लाभप्रदता/पुनर्भुगतान क्षमता पर निर्भर करेगा, जो 06 महीने तक की गर्भावधि अवधि के अतिरिक्त होगा।

डब्ल्यूसी सीमाओं का नवीनीकरण/समीक्षा
क्रेडिट सुविधाओं का नवीनीकरण/समीक्षा सालाना की जाएगी।
कार्ड जारी करना (नकद ऋण खाते का लाभ उठाने के लिए)
0.50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए मुद्रा कार्ड के माध्यम से वितरित किया जाएगा

0.50 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए नियमित सीसी खाता खोलकर राशि वितरित की जाएगी। योजना के तहत लाभार्थियों को एक RUPAY कार्ड जारी किया जाएगा, जिसकी दैनिक सीमा 25000/- रुपये प्रतिदिन होगी या कार्ड सीमा और दैनिक निकासी सीमा के संबंध में बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

सीमा की वैधता अवधि

स्वीकृत सीमा 3 साल के लिए वैध होगी, जो वास्तविक व्यापार लेनदेन और संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी। 3 वर्षों के बाद ऋण सुविधाएं जारी रहेंगी लेकिन सरकार द्वारा कोई सब्सिडी/अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।

ब्याज दर

स्वीकृति सीमा

0.50 लाख से 2 लाख से कम 1 वर्ष आरबीएलआर+बीएसएस+सीआरपी(1%)
2 लाख से 5 लाख तक 1 वर्ष आरबीएलआर+बीएसएस+सीआरपी(2%)

ऋण आवेदन का निपटान

एमएसएमई अग्रिम के तहत प्रस्तावों की राशि के अनुसार अधिकतम समय सारणी निम्नानुसार है:

ऋण सीमा समय सारणी (अधिकतम)

2 लाख रुपये तक 2 सप्ताह
2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक 4 सप्ताह
क्रेडिट जोखिम रेटिंग
कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं, क्योंकि प्रस्तावित अधिकतम क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपये से कम है

अन्य नियम और शर्तें

सभी खातों को CIBIL [क्रेडिट सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड] से संतोषजनक रिपोर्ट के अधीन स्वीकृत किया जाना चाहिए
सभी हथकरघा बुनकरों द्वारा सरकारी विभागों को आपूर्ति की गई वस्तुओं की बिक्री आय को उनके खातों के माध्यम से भेजा जाना चाहिए ताकि खातों को व्यवस्थित रखा जा सके।

FUNDS RELEASED

निधि जारी करने की पद्धति

शाखाओं के लिए:

मार्जिन मनी सब्सिडी: ऋण स्वीकृत होने के बाद, वित्तपोषण शाखाएँ अग्रिम रूप से प्रधान कार्यालय/नोडल शाखा से मार्जिन मनी सब्सिडी की संभावित राशि की गणना करेंगी और उसका दावा करेंगी। सब्सिडी प्राप्त होने के बाद खाते का वितरण किया जा सकता है और सब्सिडी उधारकर्ता के ऋण खाते में जमा कर दी जाएगी।

ब्याज सब्सिडी: वित्तपोषण शाखाएँ ब्याज सब्सिडी की गणना करेंगी और योजना के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं के विवरण के साथ उक्त राशि का दावा महीने के अंत से सात दिनों के भीतर अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नोडल शाखा/मुख्य कार्यालय को मासिक आधार पर भेजेंगी। उधारकर्ताओं को खाते में जमा किए जाने पर ब्याज देना होगा और सब्सिडी राशि प्राप्त होने पर खाते में जमा कर दी जाएगी।

सीजीटीएमएसई शुल्क: ऋण स्वीकृत होने के बाद, वित्तपोषण शाखा उधारकर्ता के खाते में सीजीटीएमएसई शुल्क डेबिट करेगी और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सीजीटीएमएसई शुल्क का भुगतान करेगी। इसके बाद वित्तपोषण शाखा तिमाही आधार पर योजना के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं के विवरण के साथ उक्त राशि का दावा संबंधित तिमाही के अंत के 7 दिनों के भीतर अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से नोडल शाखा/मुख्यालय को भेजेगी।

नोडल शाखा/मुख्यालय के लिए:

मार्जिन मनी सब्सिडी: मार्जिन मनी सब्सिडी के भुगतान के लिए निधि की संभावित राशि का दावा बैंक द्वारा अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसे बुनकर मुद्रा योजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए अग्रिम प्राप्त करने के लिए समर्पित खाते में जमा किया जा सकता है या योजना के तहत आने वाले उधारकर्ताओं की संख्या और राशि से संबंधित डेटा (अन्य आवश्यक जानकारी के साथ) मासिक आधार पर कपड़ा मंत्रालय को भेजा जाएगा। अप्रयुक्त निधि तदनुसार मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी।

ब्याज सब्सिडी: इसी तरह, मंत्रालय से अग्रिम रूप से प्राप्त और दावा किए गए इस फंड को रखने के लिए एक समर्पित खाता खोला जाएगा। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) या योजना के तहत आने वाले उधारकर्ताओं की संख्या और राशि से संबंधित डेटा (अन्य आवश्यक जानकारी के साथ) मासिक आधार पर मंत्रालय को भेजा जाएगा। अप्रयुक्त निधि तदनुसार मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी।

सीजीटीएमएसई शुल्क: उपरोक्त सब्सिडी की तरह, मंत्रालय से अग्रिम रूप से प्राप्त और दावा किए गए इस फंड को रखने के लिए एक समर्पित खाता खोला जाएगा। योजना के तहत कवर किए गए बुनकर उधारकर्ताओं के मामले में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) या सीजीटीएमएसई द्वारा लगाए गए शुल्क से संबंधित डेटा (अन्य आवश्यक जानकारी के साथ) मासिक आधार पर मंत्रालय को भेजा जाएगा। अप्रयुक्त निधि तदनुसार मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी। वित्तीय सहायता की गणना के लिए सूत्र: प्रति उधारकर्ता मार्जिन मनी – ऋण राशि का 20% और अधिकतम 10000/- रु। प्रति खाता ब्याज सब्सिडी – खाते में लिया गया वास्तविक ब्याज, माइनस 6%। सीजीटीएमएसई शुल्क: सीजीटीएमएसई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार

DOCUMENTS

ऋण आवेदन और दस्तावेज़ीकरण

मुद्रा कार्ड योजना के समान या मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार। 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए उधारकर्ता द्वारा स्टॉक स्टेटमेंट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उपकरण/मशीनरी की किसी भी खरीद के लिए टर्म लोन के मामले में मूल बिल/चालान प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

PM SVANIDHI

शहरी क्षेत्र में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए

पृष्ठभूमि : हमने शहरी क्षेत्र में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि

(PM SVANIDHI) पर आधारित स्टार हॉकर्स आत्मनिर्भर ऋण (SHAL) योजना लागू की है।

सुविधा का प्रकार : निधि आधारित- कार्यशील पूंजी मांग ऋण (WCDL)
उद्देश्य : व्यवसाय को फिर से शुरू करना, जो अन्यथा COVID-19 महामारी के कारण रुका हुआ है।

पात्रता: यह योजना शहरी क्षेत्रों में विक्रय करने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स (एसवी) के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। सर्वेक्षण में पहचाने गए स्ट्रीट वेंडर्स और जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी विक्रय प्रमाणपत्र / पहचान पत्र है; वे विक्रेता, जिन्हें सर्वेक्षण में पहचाना गया है, लेकिन उन्हें विक्रय प्रमाणपत्र / पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है; ऐसे विक्रेताओं के लिए यूएलबी द्वारा आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से विक्रय का अनंतिम प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा। यूएलबी द्वारा संचालित पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए स्ट्रीट वेंडर्स या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद विक्रय शुरू किया है और जिन्हें यूएलबी / टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है; और यूएलबी की भौगोलिक सीमाओं में विक्रय करने वाले आसपास के विकास / पेरी-अर्बन / ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता और जिन्हें यूएलबी / टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

ऋण राशि: पहली किश्त में 10,000/- रुपये तक, दूसरी किश्त में 20,000/- रुपये तक, तीसरी किश्त में 50,000/- रुपये तक
मार्जिन: शून्य
ब्याज दर: मासिक अंतराल के साथ आरबीएलआर पर 6.50% प्रति वर्ष।
अवधि और पुनर्भुगतान: पहली किश्त: अधिकतम 12 महीने तक, संवितरण के एक महीने बाद से 12 ईएमआई में पुनर्भुगतान योग्य
दूसरी किश्त: अधिकतम 18 महीने तक, संवितरण के एक महीने बाद से 18 ईएमआई में पुनर्भुगतान योग्य
तीसरी किश्त: अधिकतम 36 महीने तक, संवितरण के एक महीने बाद से 36 ईएमआई में पुनर्भुगतान योग्य
सुरक्षा: स्टॉक/माल का बंधक, कोई संपार्श्विक प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।
पोर्टफोलियो के आधार पर सीजीटीएमएसई ग्रेडेड गारंटी कवर उपलब्ध है।
प्रसंस्करण शुल्क / देय गारंटी शुल्क: शून्य